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मध्य प्रदेश में पहली बार हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक, हुए कई अहम फैसले

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मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने तकनीक के सहारे प्रभावी प्रशासन के लिये देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक करके नया इतिहास रच दिया।अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंस

प्रदेश BJP अध्यक्ष ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान
मेडिकल कॉलेज के स्वशासी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी शासकीय कर्मचारियों के समान मेडिकल रीइंबर्समेंट की योजना लागू गई
मोदी सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक ले जाएं – विष्णुदत्त शर्मा
Shivraj cabinet virtual

मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने तकनीक के सहारे प्रभावी प्रशासन के लिये देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक करके नया इतिहास रच दिया।अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंस करती आ रही सरकारने आज यह प्रयोग किया। कोरोना पॉजिटिव पाये। गये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिरायु अस्पताल से इस बैठक की अध्यक्षता की,बाकी मंत्री अपने घरों से उसमें जड़े। संक्रमण के इस दौर में संभवत: किसी भी राज्य में इस तरह की यह पहली बैठक है। चौहान ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी मंत्रियों को दी और कहा कि वे अस्पताल में अपने सारेकाम खुद कररहे हैं। बैठक में चंबल एक्सप्रेस-वे, छात्रों को लैपटॉप समेत कुछ और मामलों पर चर्चा की गई।

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब कल से बुखार की शिकायत नहीं हुई है तथा खांसी भी नियंत्रित है। वे अस्पतला में अपने कपड़े भी स्वयं धो रहे हैं,पिछले वर्ष में हुए अपने हाथ के ऑपरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि कपड़े धोने से हाथ में आराम मिल रहा है और अब मुट्टी ठीक तरह से बंद होने लगी है।इसी तरह हमें अपने छोटे मोटे काम स्वयं करते रहना चाहिए तथा कोरोना से बिल्कुल घबराने को जरूरत नहीं ह। जरूरी है कि समय पर सचेत होकर बीमारी पर नियंत्रण पाया जाए। उन्होंने कहा यदि कोरोना समय पर पता चल जाए तो लाइलाज़ बीमारी नहीं है, सर्दी, जुकाम और बुखार की तरह ही है।मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि इस संक्रमण से डर तभी है जब यह लंग्स तक पहुँच जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का 15 अगस्त तक अपने विभागों का संकल्प पत्र प्रस्तुत करने को कहा है।
चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम चंबल प्रोग्रेस वे होगा कैबिनेट में आज चंबल एक्प्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलने का निर्णय लिया है साथ ही प्रस्तावित फोर लेन चंबल एक्सप्रेस वे का भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्माण किए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण पर लगने वाली साढ़े तीन सौ करोड़ की राशि का अनुमोदन किया गया। कोरोना से इलाज के लिए दी जाने वाली राशि की योजना का भी अनमोल किया गया।
21 नगर पंचायत बनेंगी नगर परिषद कांग्रेस सरकार का फैसला पलटा
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नवगठित 21 नगरपरिषदों को वापस लेने संबंधी जारी की गई अधिसूचना निरस्त कर यथावत नगर परिषद रखने के निर्णय का भी अनुमोदन किया गया। वहीं केवलारी के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री को विचार करने के लिए कहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना शुरु की जा रही है। इसमें ग्रामीण अंचलों में फुटपाथ किनारे व्यवसाय करने वाले सभी छोटे व्यवसायों को राज्य सरकार दस हजार रुपए का बिना ब्याज कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें ब्याज की भरपाई केन्द्र सरकार करेगी। इस योजना में पहले चरण में प्रदेश के एक लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। आठ लाख से अधिक लोग इस योजना में पंजीयन करा चुके है। प्रदेशभर में आयोजन कर इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

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