इस माह 31 जुलाई को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की अध्यक्ष सलीना सिंह, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव रमेश थेटे, और खनिज विभाग के सचिव नरेन्द्र सिंह परमार सेवानिवृत्त हो रहे है। इनके स्थान पर नए अफसरों की पदस्थापना की जाएगी। सचिव गृह और एमडी पाठ्यपुस्तक निगम का पद राजेश जैन के आयुक्त रीवा बनाए जाने के बाद से रिक्त चला आ रहा है। राजभवन में मनोहर दुबे के सचिव पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद यहां डीपी आहूजा को सचिव बनाया गया है। उनके पुराने विभाग जल संसाधन की अतिरिक्त जिम्मेदारी खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला को सौपी गई है। इसलिए जल संसाधन विभाग में भी किसी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी की स्वतंत्र पदस्थापना की जाना है।
मुख्यमंत्री सचिवालय में भी होगा बदलाव
मुख्यमंत्री सचिवालय में भी कुछ फेरबदल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के पास राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, राहत आयुक्त और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी भी है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी कुछ कम की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक उर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया जा सकता है।
विभागों में भी होगा परिवर्तन
जो नए मंत्री बने है उनके हिसाब से आधा दर्जन विभागों के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना में भी फेरबदल किया जा सकता है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में अध्यक्ष किसी वरिष्ठ अफसर को बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग में मंत्री तुलसीराम सिलावट की पसंद के अफसर की पोस्टिंग की जाना है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और सिंधिया समर्थक मंत्रियों के अलावा नए मंत्रियों के हिसाब से भी जमावट की जाएगी। इसमें कुछ विभागों के विभागाध्यक्ष भी बदले जा सकते है। सभाग और जिलों में भी आंशिक फेरबदल संभावित है।
अनलॉक-3 के लिए स्कूल, कालेज बंद करने पर सीएम करेंगे फैसला
केंद्र सरकार द्वारा ब्लॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी 1. करने के बाद अब राज्य सरकार प्रदेश के मौजूदा हालातों के आधार पर फैसला लेने वाली है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार और विभाग के अफसरों से वर्चुअल मीटिंग के जरिये फैसला करने वाले हैं। इसमें अगस्त में स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक खोले जाने के फैसले को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी और हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर भी बैठक में चर्चा होना है। फिलहाल यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री चौहान कोरोना उपचार के दौरान अस्पताल से ही बैठकें ले रहे हैं। इसी कड़ी में वे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का लाभ देने के लिए की गई घोषणा पर अमल की समीक्षा करेंगे।
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